भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले खुला सिमानाबाट भइरहेको अनियन्त्रित आप्रवासन नियन्त्रण गर्न आगामी सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी अध्यागमन तथा विदेशी ऐन–२०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ।

भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डिया का अनुसार, यी नियमले अध्यागमन ब्युरो (बीओआई) लाई थप अधिकार प्रदान गर्नेछन्। यससँगै विशेषगरी नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेशका सात जिल्लामा विदेशी नागरिकको आवागमनमा कडाइ हुने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीओआईले अब जालसाजीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न, अवैध प्रवेशकर्तालाई निष्कासन गर्न राज्य अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्न र केन्द्रीकृत डाटाबेस कायम राख्न सक्नेछ। पहिले नियामक मात्र रहेको बीओआईलाई कानुनी हैसियत र जवाफदेहितासहित परिभाषित गरिएको छ।

यी नियमले पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्जसहित उत्तर प्रदेशका नेपालसँग सीमा जोडिएका सात जिल्लामा आप्रवासन नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने बताइएको छ। अधिकारीहरूले खुला सिमानालाई असामाजिक तत्त्व, अवैध आप्रवासी र विदेशी जासुसहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिक र ओभरसिज सिटिजन्स अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डधारकसहित सबै विदेशी नागरिकले ‘फारम सी’ पेस गर्नुपर्नेछ । होटेल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालयलगायत संस्थाले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीको विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन र प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ । ओसीआई विद्यार्थीहरूले भने ‘फारम एस’ पेस गर्नुपर्नेछ । संकलित विवरण एक वर्षसम्म भण्डारण गरिने र यसले सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमन ट्र्याक गर्न मद्दत गर्ने भारत सरकारको विश्वास छ ।

कडा कागजात र निगरानीले अनधिकृत प्रवेश रोक्नेछ र विदेशी नागरिकले भारतमा कानुनी र पारदर्शी रूपमा बसोबास गरेको सुनिश्चित हुने एक भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार, यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने मात्र होइन, नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई मजबुत पार्ने भारतको व्यापक रणनीतिको भाग पनि हो।

नयाँ नियमअनुसार नेपालीलाई मुख्यतः नेपाल–भारत खुला सिमानाबाट जाने–आउने नेपालीहरूलाई होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्था आदि ठाउँमा बस्दा वा अध्ययन गर्दा ‘फारम सी’ (विद्यार्थीका लागि ‘फारम एस’) अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यागमन ब्युरो (BOI) लाई थप अधिकार दिइएकाले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीहरूमाथि कडाइपूर्वक निगरानी हुनेछ भने दैनिक काम, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवाका लागि आउने–जाने नेपालीलाई रोक–तोक बढ्न सक्छ।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुम्बईजस्ता क्षेत्रमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूले कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म समस्या भोग्न सक्छन्। अनियमित रूपमा बसेकाहरूलाई निष्कासनको खतरा बढ्नेछ।

नेपालीहरूलाई अब भारतमा सहज रूपमा प्रवेश मात्र होइन, बसोबास र सेवामा पहुँच पाउन पनि कडाइ र कागजात आवश्यक हुनेछ।