संस्कृति, सभ्यता र प्राकृतिक सम्पदामा धनी कर्णालीमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै कर्णालीका उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

व्यवसायीहरूले जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र रत्न–पत्थरमा अपार सम्भावना रहे पनि त्यसलाई उद्योग र लगानीका अवसरमा बदल्न सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सोमबार पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कोभिड, भूकम्प, जेनजी प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र बैंकको उच्च ब्याजदरजस्ता चुनौतीले थला परेको निजी क्षेत्रलाई उठाउन प्रदेश सरकारले भूमिका नखेलेको गुनासो गरेका थिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएका निर्णय र नीतिहरूले सहजीकरणभन्दा उल्टै निजी क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेका छन्। यही कारण प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक गतिमा अड्चन परेको उनको भनाइ छ।

शाहीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यका ११ बुँदा समेटिएको बताए।

ध्यानाकर्षण पत्रका मुख्य ११ बुँदा

• कर्णाली राजमार्गलाई सुधार गरी २४ सै घण्टा निर्वाध सञ्चालन गर्नुपर्ने
• निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने
• कर्णालीको आन्तरिक नियमित हवाई सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने
• सरकारी होटलमा कार्यक्रम नगर्ने निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
• कोसेली गृह निःशुल्क सञ्चालन तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने 
• मेला–महोत्सवको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने
• प्रदेशस्तरीय औद्योगिक पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार प्रदर्शनीस्थल निर्माण
• स्थानीय कृषि तथा उद्यमी प्रवर्द्धनका लागि साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन
• लघु औद्योगिक ग्रामका उद्यमीका लागि भाडादर घटाउने र सम्झौता अवधि बढाउने
• कर्णाली राजमार्ग आसपासका मुख्य बजार क्षेत्रमा होटल व्यवसाय २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न दिने
• उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश नीतिहरूको पुनरावलोकन

कर्णाली चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि कँडेलका अनुसार यी माग पूरा भएमा प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण भई स्थानीय उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रले नयाँ गति पाउने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।