दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अभियोजन नगरेको विषयमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएपछि आयोगको वर्तमान नेतृत्वप्रति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।

एकजना पूर्वन्यायाधीशले आयोग प्रमुख राईले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै, आयोगका एक पूर्वप्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित संस्थाको प्रमुखप्रति नै सन्देह पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै वाइडबडी प्रकरणमा पूरक प्रतिवेदन लिएर अदालतमा जान आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । विज्ञहरूले राईविरुद्ध महाभियोगको विकल्प पनि खुला रहेको औँल्याएका छन् ।

विशेष अदालतले गत मंसिरमा उक्त प्रकरणबारे गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारीहरूले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

विशेष अदालतका एकजना भूतपूर्व अध्यक्षले आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा पनि राईले पद नत्याग्नुको पछाडि सम्भावित छानबिनको डर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । “उहाँले पद छाडेपछि आफैंमाथि मुद्दा लाग्ला भन्ने डरले पनि राजीनामा दिनुहुन्न,” उनले भने ।

विक्रम संवत् २०७३ साल वैशाखमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईकै समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उपसमिति गठन गर्ने निर्णय त्यसैबेला भएको थियो । राई नागरिक लगानी कोषको अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलामा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगो असुल गर्न आदेश दिइएको छ। फैसलामा भनिएको छ, "एउटै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मध्ये केहीलाई मात्र अभियोजन गरेर, केहीलाई उन्मुक्ति दिनु चयनमुखी न्याय हो। यस्तो दृष्टिकोणले कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने आधारभूत भावनामै आघात पुर्‍याउँछ।"

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, फैसलामा देखाइएको त्रुटिका आधारमा आयोगले अझै पनि पूरक प्रतिवेदनमार्फत राईविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। “उहाँमाथि पहिले मुद्दा दायर भएको होइन। त्यसैले पूरक प्रतिवेदन लिएर अदालतमा जान बाटो खुला छ,” उनले स्पष्ट पारे।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख उपाध्यायका अनुसार विगतमा पनि आयोगले आफ्नै आयुक्तविरुद्ध छानबिन गरेर कारबाही गरेको उदाहरण छ। “अब सरकार र जनताले आवाज उठाउनुपर्छ। अख्तियारले चाहे भने छानबिन गर्न सक्छ,” उनले भने।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अदालतले देखाएको कमजोरीका बाबजुद पनि दण्डहीनता कायमै रहने सम्भावना देखिएको बताए। "अदालतले फेरि छानबिन गर्न भनेको छैन, आदेश दिन पनि मिल्दैन। त्रुटि औँल्याइएको मात्र हो। तर, छानबिन गर्ने भनेको अख्तियार आफैं हो, उसैले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ," उनले भने।