काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै संघ–संस्था, बहुउद्देश्यीय भवन तथा व्यावसायिक भवनहरूबाट संस्थागत बहाल कर असुल गर्न सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्णय नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आधारित रहेको महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले मंसिर १ गते जारी गरेको पत्रमार्फत सो निर्देशन दिएको हो। विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २२१, अनुसूची–८ को क्रम संख्या ४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ बमोजिम बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले संस्थागत बहाल कर असुल गर्दै आएको तर सो विषयमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको स्मरण गराइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनअनुसार स्थानीय तहलाई बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार रहेको ठहर गर्दै यसमा कुनै बाधा नरहेको निर्णय गरेको थियो।

सोही फैसलाको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना सबै वडा कार्यालयलाई महानगरभित्र रहेका संघ–संस्था, बहुउद्देश्यीय भवन तथा व्यावसायिक भवनहरूबाट संस्थागत बहाल कर असुल गर्न पत्राचार गरेको छ।

यस निर्णयले महानगरको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।