संविधान (Constitution) राज्यका सबै अंगलाई शासन गर्ने मूल कानुनी दस्तावेज हो। यसले राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र सम्पूर्ण अंगहरुको शक्ति पृथ्कीकरण, नियन्त्रण, सन्तुलन एवं कर्तब्य तथा सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ । नागरिकका अधिकार र कर्तब्य प्रत्याभूति गराई के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भनि स्पष्ट समेत संविधानले गरेको हुन्छ । संविधान आधुनिक युगमा अपरिहार्य राज्य व्यवस्थाको निर्देशक सिद्धान्त र प्रक्रियाको ढाँचामा विकास भएको छ । 

राष्ट्रको शासन व्यवस्था निर्धारण गर्ने मूल कानुन नै संविधान भएकाले वर्तमान राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार क्षेत्रमा सीमित राख्ने कार्य संविधानले गरेको हुन्छ । राज्यमा शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तमा रहि शासन गर्ने संवैधानिक नियम वर्णानात्मक (Descriptive), मूल्य मान्यतावादी (Normative) र भविष्यवादी (Predictive) हुन्छ । त्यसैले संविधानलाई कुनै पनि देशको मूल कानुन (Fundamental Law of Land) मानिन्छ । सरकारको जनतासँग रहने सम्बन्ध र कर्तब्यको निर्धारण संविधानले गर्दछ। 

संविधानले देश र जनताको सार्वभौमसत्ताको परिभाषा गर्दछ । (Constitution defines sovereginity of nation and people). राष्ट्रको परिभाषादेखि सार्वभौम जनता, नागरिकताको प्राप्ति, मौलिक हकको व्यवस्था देखि राज्यका विभिन्न अंगहरु र संक्रमणकालिन व्यवस्थासमेतको व्यवस्था संविधानमा गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १(१) अनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यस संविधान सँग बाझिने कानून   बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । धारा (२) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको बताएको छ । धारा ४ (१) ले नेपाल राज्यको परिभाषा गरेको छ भने ४ (२) ले नेपालको सिमाना संविधान जारीहुँदाका बखतको क्षेत्र र संविधान जारी भएपछि प्राप्तहुने क्षेत्र भनि तोकिएको छ । 

देशकाल, पोरिस्थिति र वातावरण अनुसार प्रेत्येक देशमा छुट्टाछुटै प्रारूपमा संविधान रहेता पनि यसको मूल मर्म, अर्थ र परिभाषा प्रायःदेशमा समान रहेको छ । संविधानबारे प्रष्ट पार्नका लागि विभिन्न चिन्तकहरूले आ-आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । युरोपका प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक जिन ज्याक रूसोले संविधान मूल कानुन हो । यो पित्तल वा मार्वलमा कुँदिएको नभई जनताको हृदयमा रहन्छ भनेका छन् । 

थोमस पैन (Thomas Paine) का अनुसार संविधान देशको सम्पूर्ण शासब प्रणाली संचालन गर्नलाई जम्मा गरिएको नियम हो जसले सरकारको स्थापना एंव संचालन र सरकारलाई नै शोषित गर्दछ । 

संविधानका विशेषताहरू

१) यो राज्यको मूल कानुन हो, जसले राज्य संचालन, शक्ति बाँडफाँड, अधिकार लगायतमा कानुनी भूमिका खेल्दछ । 

२) संविधानकै आधारमा राज्यमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त लागु गरि संविधानवाद अनुसार राज्य चलेको हुन्छ । 

३) यसले नागरिकका मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चित गरको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरु तोकिएका छन् । 

४) यो सरकारका लागि मुख्य निर्देशिकाको रूपमा रहेको हुन्छ । 

५) संविधानले सार्वभौमशक्ति कहाँरहने भन्ने कुराको निर्धारण गरको हुन्छ र कस्तो राज्य हुने भन्ने परिभाषित पनि गरेको हन्छ । 

६) यसले राज्यको शासन व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था गरेको हुन्छ । 

७) यसले न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुको स्वतन्त्रताको उल्लेख गरेको हुन्छ । 

८) संविधानले जनता र सरकारको सम्बन्ध। अधिकार र कर्तब्यका साथै कानुन पालना गर्न बाध्यकारी स्रोतको रूपमा काम गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्य तोकिएको छ । 

संवैधानिक कानुन बनाउनका लागि विभिन्न स्रोतको भूमिका रहेको हुन्छ । संविधान र संवैधानिक कानूनका स्रोतहरु (Sources of Constitutional Law) लाई निम्नासार वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । 

क) जनताको जनादेश (people's Mandate)

ख) कानूनहरू (Statutes)

ग) विधायन (Legislation)

घ) द्धितीय विधायन र अरू नियमहरू ( Secondary Legislation and Other Rules)

ङ) न्यायिक निर्णय तथा नजिरहरू (Judicial Decision and Precedents)

च) प्रथा परम्परा र मान्यताहरू (Convention and Custom)

छ) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू (International Treaties) 

ज) कानून विद्वानका लेख, रचना, पुस्तकहरू (Books of Authority)

विस्तृतमा

क) जनताको जनादेश (people's Mandate) - सार्वभौम जनतको इच्छा, आकांक्षा तथा जनादेशका आधारमा संविधान बनाइने भएकाले संविधानको मुल स्रोत जनता हुन्। सो संविधान बमोजिम कानूनहरूको निर्माण गरिन्छ । जनताको जनादेशबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ सालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूले पारित गरि घोषणा गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । विश्वमै जनादेश प्राप्त गरि बनाइएको संविधानलाई दिगो र जनमुखी मानिन्छ । 

ख) कानूनहरू (Statutes) - संविधान कार्यान्वयन गर्नका लाउि सयौं कानुनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । संसले संविधान बमोजिम निर्माण गरिने सम्पूर्ण ऐनहरू संविधानका स्रोतहरू हुन्। यस्ता ऐनहरु संविधानबमोजिम हुनुपर्दछ । यदि कुनै ऐनहरु संविधानको मर्म विपरित भएमा देशको सर्वौच्च अदालतले खारेज गर्ने विशेष अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधाको धारा १३३(१) ले सवौच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । धारा १३३ (१) अनुसार - “संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधान सँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कानूनसँग बाझिएको वा नगरसभा/ गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून प्रदेश सभा र संघीय सभाले बनाएको कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनि कुनै नेपाली नागरिकले सर्वौच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वौच्च अदालतलाई हुनेछ ।” 

ग) विधायन (Legislation) - विधायन संवैधानिक कानूनको प्रमुख स्रोत हो । विधायिकालाई कानूनको तर्जुमा गर्न, कुनै कानूनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्ने अधिकार रहन्छ । यो Direct Source of Law हो । विधायनलाई दुई भागमा वर्गिकरण गरिएको हुन्छ 

१) सर्वौच्च विधायन (Direct Legislation) - जनताद्वारा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको संसद लाई सर्वौच्च विधायन भनिन्छ । संसद बाट आफै कानून निर्माण गरि कार्य सम्पादन गर्ने भएकाले यसलाई सर्वौच्च विधायन भनिएको हो । 

२) अधिनस्त विधायन (Deligated Legislation) - सर्वौच्च विधायन अन्तर्गत विभिन्न समितिहरू तथा उपसमितिहरूबाट निर्माण गरिने कानूनहरू सर्वौच्च विधायनमा लगि छलफल र पास गर्नका लागि पेश गरिन्छ भने त्यस्ता समितिहरू लाई अधिनस्त विधायन भनिन्छ । नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत बिभिन्न समितिहरूलाई अधिनस्त विधायनका रूपमा लिन सकिन्छ । 

घ) द्धितीय विधायन र अरू नियमहरू ( Secondary Legislation and Other Rules) - संवैधानिक कानूको स्रोतको रूपमा रहेको संसदले बनाउने ऐन वाहेक, नियम, विनियम, गठन आदेश, सूचना र निर्देशिकालाई द्धितीय विधायनका रूपमा लिइन्छ । विगतमा विद्यमान यस्ता नियमहरू आज बन्ने संवैधानिक कानूको स्रोतका रूपमा मान्यता दिइन्छ भने आजका नियम, विनियमहरू भोलि बन्ने संवैधानिक कानूनका स्रोतहरूका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दछन् । 

ङ) न्यायिक निर्णय तथा नजिरहरू (Judicial Decision and Precedents) - न्यायिक निर्णय तथा नजिरहरू भन्नाले देशको सर्वौेच्च अदालतले कुनै मुद्धाको फैसलामा ब्याख्या तथा कानूनको स्प्रष्टताको अभावमा गरिएको अदालतको निर्णय लाई न्यायिक निर्णय वा नजिर भन्ने गरिन्छ । Common Law system भएका मुलुक जस्तै बेलायतमा नजिरलाई नै कानूनको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिइन्छ । न्यायिक मन (Judicial Mind) प्रयोग गरि बनाइएका कानूनहरू लाई न्याधीस निर्मित कानून (Judicial Made Law) भनिन्छ । यस्ता नजिरहरू सरकार देखि सर्वसाधारणहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ । नमाने वा पालना नगरे अदालतको अवहेलनामा कार्वाही हुने गर्दछ । 

च) प्रथा परम्परा र मान्यताहरू (Convention and Custom) - परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कारहरू वा चालचलन व्यवहारहरू प्रथाका रूपमा लिइन्छ । कानून निर्माणका सिलसिलामा प्रथा परम्परालाई निरन्तरता दिनकै लागि पनि कानूनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न जातजातीहरूमा हुने जन्म, मृत्यु, विवहगर्ने जात तथा परम्परालाई निरन्तरता दिन पनि कानूनको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रथा परम्परालाई कानूनको स्रोतका रूपमा लिइएको हो । प्रथा परम्परा पालन भए नभएको विषयमा कानूनी उपचार हुदैँन । बेलायतमा प्रथा परम्परालाई कानूनको मूल स्रोतका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै धार्मिक मुल्य मान्यतामा जोडदिने मुलुकहरुमा पनि प्रथा परम्परा र मान्यताहरूलाई नै संविधानको र राज्य संचालनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । 

छ) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू (International Treaties) - अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भन्नाले दुई वा दुई भन्दा धेरै राष्ट्रहरूले एक आपसमा परिपालना गर्ने गरि लिखित रूपमा गरेको सम्झौता लाई जनाउँदछ । पक्ष राष्ट्र भइ हुने सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू संविधान र संवैधानिक कानूनका स्रोतहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले गरेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रिय कानून सरह मान्यता प्राप्त गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थनको बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ। संघिय संसदले अनुमोदन गरेपश्चात सन्धि वा सम्झौताले नेपाल कानुन सरह मान्यता प्राप्त गर्दछ । 

 ज) कानून विद्वानका लेख, रचना, पुस्तकहरू (Books of Authority) - कानूनविद् वा संविधानविद्हरूले विभिन्न पुस्तक, अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रकाशित गरेका हुन्छन् । आधिकारिक पुस्तक तथा लेखरचनाहरूलाई पनि कानूनको स्रोतका रूपमा लिइन्छ । A.V. Dicey को “Law of Constitution”, K.C. Wheare को “Modern Constitution” आदि जस्ता पुस्तहरूलाई संवैधानिक कानूनको स्रोतका रूपमा ग्रहण गरिएका छन् । 

संविधानिक कानून - संवैधानिक कानून भनेको सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार र नागरिक अधिकारका बारेमा सिमा रेखा निर्धारण गर्दछ । सोहि अधिकारबमोजिम हरेक तहका संसदले कानून बनाउने र सोहि कानूनबमोजिम सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्ने र अदालतले ब्याख्या गरी जनताका अधिकारलाई सुनिश्चता दिलाउने कार्यसम्मका कार्यहरूलाई संवैधानिक कानूनको संज्ञा दिन सकिन्छ । संवैधानिक कानूनमार्फत सरकारका अधिकारलाई अनियन्त्रित हुनबाट रोक्दै जनताका अधिकारलाई सरकारले उल्लंघन गर्नबाट रोक्दछ ।  सामान्यतया संसदको सामान्य बहुमतबाट संवैधानिक कानूनहरू निर्माण हुन्छन् । संवैधानिक कानून संविधानको आज्ञाकारी कानूनका रूपमा लिन सकिन्छ ।