पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले हटाउने तयारी गरिरहेको छ। टिकटकले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि यो निर्णय लिइएको हो। प्रतिबन्धअघि २०२२ मा लगभग २२ लाख नेपाली टिकटक प्रयोगकर्ता थिए। प्रतिबन्धपछि केहीले वीपीएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाए पनि यकिन तथ्यांक छैन । ओलीले प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव तयार गर्न संचार मन्त्रीलाई आदेश दिएका छन् ।

गतवर्ष टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै १४ ओटा रिट सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका छन्। अदालतले ती रिटको सुनुवाइ असोज १० का लागि तोकेको छ। सरकारले त्यसअघि नै प्रतिबन्ध फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको छ ।