जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्सले भोली शुक्रबारदेखि भारतको भ्रमण गर्दै छन् । भारतमा सोल्सले आर्थिक, रक्षा र श्रम सम्बन्धहरूका साथै युक्रेन युद्धका बीच रुससँगको सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा छलफल गर्ने अनुमान गरेका छन् ।     
    
युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारत बीचको अन्तर–सरकारी वार्ताका लागि बिहीबार प्रस्थान गर्ने सोल्स सँग मन्त्रिमण्डलका धेरै सदस्यहरू यात्रा गर्दैछन् ।     
    
बर्लिन र नयाँ दिल्ली इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रक्षा साझेदार हुन् । तथापि दुई देश रुस सँगको सम्बन्धमा फरक छन् । जर्मनीले युक्रेनलाई दृढतापूर्वक समर्थन गरिरहेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस हप्ता ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अङ्कमाल गर्नुभयो ।     
    
जर्मनीको विपरीत मोदी सरकारले पश्चिमी सहयोगीहरू सँग नजिकको सुरक्षा साझेदारी खोज्दै गर्दा पनि मस्को सँगको आफ्नो लामो समय देखिको सम्बन्ध कायम राखेको छ ।     
    
कुशल श्रमशक्ति

सोल्ससँग उप–चान्सलर तथा अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेक, विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबक र रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियस सहभागी हुनेछन् । मन्त्रीहरूले रुसी तेल र ग्यास आपूर्ति घटेको र बर्लिनले आफ्ना जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न खोजिरहेको बेला जर्मनीमा मागमा रहेको स्वच्छ ऊर्जा स्रोत ‘हरित हाइड्रोजन’ को उत्पादन बढाउने भारतको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बारे पनि छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मोदी र सोल्स दुवैले जर्मनी र विभिन्न एसियाली देशका व्यवसायिक नेताहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । जर्मनीले विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारतलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक र व्यापारिक साझेदारका रूपमा र वृद्धहरूले भरिएको जर्मनीमा श्रमशक्तिको कमी पूर्ति गर्न मद्दत गर्ने कुशल कामदारहरूको आशा जनक स्रोतका रूपमा हेर्छ ।     
    
भ्रमणमा सहभागी हुने श्रममन्त्री हुबर्टस हेइलले गत साता नै बर्लिनमा भारतीय डायस्पोरा सँगको कार्यक्रममा क्रिकेट जर्सी लगाएर र भारतको राष्ट्रिय खेल खेल्ने प्रयास गरेर आकर्षण अभियान सुरु गर्नु भएको थियो ।     
    
भारत र जर्मनीले दुई वर्ष अघि पेशेवर र विद्यार्थीहरूको गतिशीलता लाई सहज बनाउन आप्रवासन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बर्लिनले आफ्नो भिसा आवेदन प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउने र जर्मनीमा भारतीय पेशागत योग्यताको मान्यतालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

[AFP Inputs]