सरोकारवालाले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मासंशोधनको माग गरेका छन्।राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ‘बाल विवाह अन्त्य र समावेशी शिक्षा’ विषयमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी रसरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नियमावली, २०७८, र अन्य सम्बन्धितऐन र कानुनको संशोधनगर्नुपर्ने आवश्यकता व्यक्त गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिलासमितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल विवाहविरुद्ध सचेतनाबढ्दै गए पनि कतिपयभौगोलिक क्षेत्र र समुदायमा योसमस्या अझै जारी रहेकोउल्लेख गरिन्।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविवाह रोक्नका लागि बनेका ऐनर नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी रहेको गुनासोगरे।

नेपालको संविधानको धारा ३९ कोउपधारा (५) ले कुनैपनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनीओसारपसार, अपहरण, वा बन्धक बनाउननपाइने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेकोछ। कानुनअनुसार, १८ वर्षभन्दा कमउमेरका व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्दा बालबालिका मानिन्छ।