सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन पुनः जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णयका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मङ्सिर ३ गते अदालतमा बोलाइएको छ।

रिट निवेदन अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर गरेका हुन्। 

कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता रहेका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो, जसका विरुद्ध रिट निवेदन परेको हो।