सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) नेता लिला बल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध दर्ता गर्न पेस गरिएको रिट निवेदनलाई दरपीठ गरेको छ।

रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको रिटलाई अस्वीकार गर्दै महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेका छन्।

दरपीठ आदेशमा, “नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहने संवैधानिक व्यवस्था र अभियोगपत्रमा प्रस्तुत प्रमाणहरूको अभाव देखिएको” भन्दै रिट निवेदनलाई सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने जनाइएको छ।

यसअघि, सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले मङ्सिर १० गते पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा थप प्रमाण जुटेमा कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।