सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित यो ऋण स्वीकृत गरेको हो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यसअघि नै दूध किसानहरूको बाँकी रकम दशैं अघि भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग निरन्तर छलफलपछि यो निर्णयमा पुग्न सफल भएका मन्त्री अधिकारीको पहलले किसानहरूलाई तत्काल राहत दिने आशा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ १७ गते सर्तसहित ऋणका लागि सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसलाई औपचारिकता दिएको हो। डीडीसीले यो ६० करोड रुपैयाँ तत्कालै किसानहरूको बाँकी दूध भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा १ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट व्यवस्था भएकोमा थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण उपलब्ध गराउन निर्णय गरिएको छ।

मन्त्री अधिकारीले असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता रहेको थियो। मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई डीडीसीको जिम्मेवारी दिएपछि त्यहाँ रहेको मखन र पाउडर दूध बिक्री गरेर ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरी किसानहरूलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ।