उच्चस्तरीय नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । हालसम्म प्रमुख सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, संसद्का उच्च अधिकारी तथा प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको समितिले छिटै प्रतिवेदन लेखनको तयारी थालेको छ ।

संसदीय समिति स्रोतका अनुसार, समितिले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, साथै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग विस्तृत सोधपुछ गरिसकेको छ ।

यससँगै, समितिले प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूलाई समेत सोधपुछको दायरामा ल्याएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका महेश बर्तौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सन्तोष परियारसँग समेत समितिले प्रश्नोत्तर गरेको छ ।

संविधान र कानुनअनुसार संवैधानिक अंग, आयोग तथा उच्च ओहदाका पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारी कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएपछि वा रिटायर्ड भएपछि दुइ वर्ष भन्दा कम समय भित्र तथा तत्कालै अर्को संवैधानिक निकाय वा राज्य संरचनामा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैलाई 'कुलिङ पिरियड' भनिन्छ ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार हाल सोधपुछको चरण अन्त्यतिर पुगेको छ। अधिकांश सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिसकेपछि अब समितिको ध्यान प्राप्त विवरणहरू विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ।

प्रतिवेदनले कुलिङ पिरियडको व्याख्या, हालसम्मको अभ्यास, कानुनी अपव्याख्या वा लोप, र सुधारका सिफारिसहरू समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमार्फत भविष्यमा यस्ता विवादहरू पुनः नदोहरिने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिने योजना छ ।

यस प्रकरणमा प्रमुख दलहरूसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएकोले समितिले उनीहरूका प्रमुख सचेतकहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो ।