त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति वालेन्द्र शाहले थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्।

यसैगरी सेवा आयोगको सदस्यमा प्रा. डा. रेजिना मास्के नियुक्त भएकी छन्। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री (सहकुलपति) सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले लिएको आवेदन, मूल्यांकन र अन्तर्वार्ताका आधारमा रिक्त पदमा यो नियुक्ति गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

को हुन् किशोर थापा?
वि.सं. २०३१ को एसएलसी बोर्ड टपर थापा आर्किटेक्ट तथा सहरी योजनाविद्का रूपमा परिचित छन्। उनले सहरी विकास, शिक्षा, र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्य गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्य रहेका थापा हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत थिए।

नियुक्तिसँगै राजनीतिक तरंग
क्षमता र योग्यताका दृष्टिकोणले थापा योग्य भए तापनि उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको सामीप्यतालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। थापाले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन साझा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उक्त पार्टी अहिले रास्वपामा समाहित भइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गरिरहेको सरकारले आफ्ना दलका मान्छे भर्ती गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यो नियुक्तिका वारेमा प्रतिक्रिया जनाउदै फेसबुकमा लेखका छन् - "विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको असली अनुहार मेयरको उम्मेदवार बनेका पूर्वसचिवलाई कुर्सी सुम्पिएर उदांगिएको छ। राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा अध्यादेशमार्फत रिक्त गरिएको पदमा आफ्नो दलको खास मान्छे भर्ती गर्ने कुरा 'जान्नेलाई छान्ने' को गज्जबको तरिका रहेछ।"

यसैगरी नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि नियुक्तिका वारेमा कडा टोप्पणी गरेका छन्  उनले भने - "पेशागत र विद्यार्थी संगठनको हक खोस्ने बालेन सरकारले बौद्धिक संस्थामा भने निर्वाचन हारेका राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको छ। आफ्ना आसेपासे र निकटस्थलाई फरक मापदण्ड बनाएर नियुक्ति दिने यो बालेन शैलीको दोहोरो मापदण्ड हो। यसले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।"

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता विपरीत राजनीतिक दलमा आबद्ध भइसकेका व्यक्तिलाई ल्याइएको भन्दै यो नियुक्ति अहिले विवादको केन्द्रमा परेको छ।