विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २५ दिनदेखि हिरासतमा रहेका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार पौडेललाई हिरासत बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी सो आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशलगत्तै आगामी २८ गतेको तारेख बुझेर पौडेल घर फर्किएका छन्। उनलाई लिन एमाले नेता विष्णु रिजाल र परिवारका सदस्य विशेष अदालत पुगेका थिए। गत असार ८ गते पार्टी कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका बेला पौडेल पक्राउ परेका थिए। उनको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे पनि त्यहाँबाट राहत मिलेको थिएन। अन्ततः विशेष अदालतको थुनछेक बहसपछि उनी मुक्त भएका हुन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला व्यवसायीलाई अनुचित आर्थिक लाभ पुर्‍याएको तथा शेयर कारोबारमा शंकास्पद वित्तीय गतिविधि गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेको थियो। विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिहीबार मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अभियोगमा मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको दाबी गरिएको थियो।

पौडेल छुट्ने 'विशेष' का ४ आधार
विशेष अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूका आधारमा पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न ४ वटा मुख्य आधार तय गरेको छ:

१. प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव: तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको र बलियो आधार फेला नपरेको अदालतको ठहर छ।

२. मुख्य अभियुक्तको बयान: मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यवसायी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतसमक्ष बयान दिँदा पौडेलको संलग्नताबारे कतै पनि नाम पोलेका छैनन्।

३. पदमा नरहेको अवस्था: अभियोगमा 'श्रीराम टोवा' उद्योगको शेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिए पनि वास्तविकतामा २०८० चैत १५ गते शेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी पदमा नरहेको पुष्टि भएको छ।

४. आर्थिक कारोबार नदेखिएको: पौडेलको एभरेष्ट बैंकमा रहेको खाता र दीपक भट्टसँगको वित्तीय कारोबार हेर्दा पौडेलले कुनै अनुचित लाभ वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको आधार नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रावधानअनुसार तत्काल दोषी देखिने स्थापित आधार नभएपछि उनलाई तारेखमा छाडिएको हो।

यस मुद्दालाई देशकै चर्चित राजनीतिक-आर्थिक विवादका रूपमा हेरिएको छ। एमालेले सुरुदेखि नै यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको छ।

पौडेल रिहा भएलगत्तै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि कडा प्रहार गरेका छन्। ज्ञवालीले भनेका छन्, "नेता, व्यवसायी र कर्मचारीलाई मिडिया ट्रायल एवं मिथ्या सूचनाका माध्यमबाट बदनाम गर्ने, राज्यका निकायलाई दबाब दिएर थुनामा राख्ने सरकारको प्रतिशोधी हर्कत उदाङ्गो र असफल भएको छ। सिंहदरबारमा अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिँदै गरेका क्रियाकलाप पढ्दा आङै सिरिङ्ग हुन्छ।"

अब के हुन्छ?
कानुनविद्हरूका अनुसार साधारण तारेखमा रिहा हुनु भनेको अभियुक्त निर्दोष साबित हुनु होइन, बरु थुनामै राखेर अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउन आवश्यक नरहेको मात्र हो। विशेष अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र बहसको प्रक्रिया यथावत् रहनेछ र फैसला आएपछि मात्र उनी दोषी वा निर्दोष रहेको कानुनी टुङ्गो लाग्नेछ।