वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेनको शासनमा स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र पर्याप्त प्रमाणबिना नै राजनीतिक स्वार्थ र लोकरिझ्याइँका निम्ति कसरी 'हाइ-प्रोफाइल' व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिन्छ र अन्ततः अदालतमा मुद्दा कति कमजोर साबित हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो कडी बनेका छन्, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल।

अर्थ मन्त्रालय मातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत असार ८ गते उनलाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरे पनि विशेष अदालतमा आरोप पुष्टि गर्ने झिनो प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्न सकेन। व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन एवं छल्ने वातावरण बनाइदिएको (मतियार बनेको) र श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर कम मूल्यमा दिलाउन पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै विभागले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर, विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार सरकारका दाबीहरू प्रथम दृष्टिमा नै प्रमाणित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै पौडेललाई एक रुपैयाँ पनि धरौटी नराखी 'साधारण तारेख'मा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। करिब २१ करोड बिगो दाबी गरिएको गम्भीर मुद्दामा अदालतले धरौटी समेत माग नगरी साधारण तारेखमा छाड्नुलाई कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको गम्भीर कानुनी पराजय र नियतमाथिको ठूलो धक्काका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । न्यायाधीशहरूले मुद्दामा थोरै मात्र पनि दम देखेको भए साधारण तारेखमा नछाडी महँगो धरौटी वा पुर्पक्षको बाटो रोज्ने गरेका छन्।

विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न मुख्य ५ वटा स्पष्ट कानुनी आधारहरू अघि सारेको छ ।यो घटनाले सरकारी अनुसन्धानको हचुवापनलाई उदाङ्गो पारेको छ। पहिलो आधारका रूपमा, तत्काल प्राप्त मिसिलका प्रमाणहरूबाट यो कार्यमा विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको अदालतले औँल्याएको छ।

दोस्रो, यो मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्ट आफैँले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान दिँदा सेयर खरिद-बिक्रीमा पौडेलले कुनै सहजीकरण गरेको वा उनको संलग्नता रहेकोबारे कतै पनि नाम पोलेका छैनन्। तेस्रो, अभियोगमा श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिएको भए तापनि, वास्तविकतामा २०८० चैत १५ गते सेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी अर्थमन्त्रीको पदमा बहाल नै नरहेको र पदमै नभएको व्यक्तिले अतिरिक्त लाभ दिलाउने आश्वासनमा प्रभाव पारेको भन्ने सरकारी दाबी नै झूटो देखिएको अदालतको ठहर छ।

चौथो, पौडेलको एभरेस्ट बैंक खातामा जम्मा ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र भेटिएको र दीपक भट्टसँगको वित्तीय कारोबारबाट उनले कुनै शङ्कास्पद लाभ वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको प्रमाण फेला पर्न सकेन। पाँचौँ र सबैभन्दा गम्भीर कुरा, श्रीराम टोबाको र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर खरिदबिक्रीबाट वास्तविक लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध मुख्य कम्पनी वा व्यक्तिहरू (कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्मा) लाई प्रतिवादी समेत कायम नगरी उनीहरूको भनाइकै आधारमा मात्र पौडेललाई निसाना बनाइएको भन्दै अदालतले उल्टै सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो २५ दिने हिरासत र रिहाइको प्रहसनले सरकारले राजनीतिक लोकरिझ्याइँ र प्रचारबाजीबाहेक केही पनि हासिल गर्न नसकेको र राज्यका संयन्त्रहरूको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय नकारात्मक सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्नका लागि ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको देखाउने उद्देश्य राखे पनि पर्याप्त प्रमाणबिना हचुवामा मुद्दा चलाउँदा उल्टो प्रभाव परिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै एक जिम्मेवार अधिकारीले सरकारको उच्च तहबाट दबाब आएपछि आनाकानी गर्न नसकी मुद्दा चलाउनुपरेको तर यसले विभाग आफैँ भुत्ते र पङ्गु साबित भइरहेको स्वीकारेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, पहिले पक्राउ गर्ने, मिडिया ट्रायल र मिथ्या सूचनाका माध्यमबाट बदनाम गराउने तर अन्तिममा प्रमाण जुटाउन नसक्ने प्रतिशोधपूर्ण सरकारी कार्यशैलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्ने र ग्रेलिस्टबाट निस्कन झन् कठिन हुने जोखिम बढाएको छ। यसैबीच, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरूले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति अन्ततः अदालतबाट असफल र उदाङ्गो भएको टिप्पणी गर्दै सिंहदरबारमा अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिएर चलाएको यो दुराशययुक्त शृङ्खलाको कडा निन्दा गरेका छन्।

देशको पूर्वउपप्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिलाई सुर्खेतमा पक्राउ गरी माइक्रोबस चढाएर काठमाडौँ ल्याउने र २५ दिन हिरासतमा राख्ने सरकारी स्टन्टले कानुनी रूपमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुका साथै स्वायत्त अनुसन्धान निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई समेत राजनीतिक गोटी बनाएको पुष्टि गरिदिएको छ।