तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले आफू अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध भएको बताउँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सरकारको पहिलो प्राथमिकता पीडितलाई न्याय दिनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले एउटी सानी बालिकामाथि भएको यो अमानवीय अपराधको पीडा कुनै एक परिवारको मात्र नभई समग्र समाजको भएको र आमा, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेको बताएका छन्। 

सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, “घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि ढिलाइ नगरिकन, विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर कुनै पनि किसिमको त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत भएर काम भइरहेको छ।”

प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। सामाजिक स्तरमा उठेको मृत्युदण्डको मागप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिन मिल्ने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको तथा नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको स्पष्ट पारेका छन् । गृह प्रशासनको मुख्य सीमा र जिम्मेवारी निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताए।

हालको मुख्य प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने, अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्ने तथा दोषी उम्कन नपाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। “निर्दोष फस्नु हुँदैन,” उनले भने, “गरिमाका अभिभावकको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चारजना पक्राउ परिसकेका छन्। त्यसैले यस्तो संवेदनशील घटनाको राजनीतिकरण वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगरौँ।” आक्रोशमा आएर काम गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै कमजोर हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।