कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी काठको उत्पादन तथा उपयोग बढाएर विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाइरहेको बताएकी छिन्।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनको शुक्रबार स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालका वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट अर्बौंको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको शीघ्र अन्त्य गरिने स्पष्ट पारेकी हुन्। उनले वनको दिगो व्यवस्थापन र स्वदेशी काठको उपभोग बढाउनु वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताइन्।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री चौधरीले भनिन्, “नेपालको वनमा रहेको काठको व्यवस्थित व्यवस्थापन र उपयोगका लागि कार्ययोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ।”

स्वदेशी काठको उत्पादन, व्यवस्थापन, बिक्री र उपभोगलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले देशका विभिन्न स्थानमा भएका सफल अभ्यासहरूको अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको जानकारी दिइन्।

अनुगमनका क्रममा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले वनको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिए। वन संरक्षणसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ताको काठजन्य आवश्यकता परिपूर्ति र आयआर्जनका गतिविधिहरू भइरहेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि, वर्तमान नीतिगत समस्याका कारण वनभित्रै उत्पादनयोग्य काठ कुहिने र धोद्रिने अवस्था रहेको र बजारको माग धान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे।

अध्यक्ष पाण्डेयले सरकारले स्वदेशी काठको उत्पादन र व्यवस्थित उपयोगलाई प्राथमिकता दिएमा नेपाल छिट्टै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीमा लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीसहित सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।

सो अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत दीपक केसी, तिलौराकोट समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेय, मायादेवी समूहका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल र वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेललगायतले कपिलवस्तुमा सञ्चालित संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन, वन संरक्षण र काठ उत्पादनका अभ्यासहरूबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए।