नेपाल प्रहरीका ३३ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा दान बहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
वर्तमान आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै आगामी कार्तिक २६ गते अवकाश हुँदैछन्। खापुङले भदौ १९ गतेदेखि प्रहरी संगठनको कमाण्ड सम्हालेका थिए।
आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा कार्कीसँगै उनका ब्याचमेट एआईजीद्वय राजन अधिकारी र डा. मनोज कुमार केसी पनि थिए। एआईजी सिद्धी विक्रम शाह पनि दाबेदारमा रहेका थिए।
२०८२ वैशाखमा तत्कालीन आईजीपी खापुङसँगै एआईजीमा बढुवा भएका कार्की वरीयता सूचीमा पहिलो स्थानमा थिए। उनी २०५४ चैत १८ गते इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा कुनै परिवर्तन नभएमा कार्कीले २०८४ चैत १७ सम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्।
जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन किशोरहरूको मृत्यु हुने गरी गोली चल्ने घटनापछि भोलिपल्ट उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो। चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभाग छोडेर उनले भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा हाजिरी गरेका थिए।
२०८० सालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा कार्की जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख थिए। एआईजी डा. मनोज केसीले सुरु गरेको सो प्रकरणको अनुसन्धानलाई कार्कीले निरन्तर सहयोग गरेका थिए। मुद्दाको प्रतिवेदन तयार गर्ने र अभियोजन प्रक्रियामा सरकारी वकिल कार्यालयसँग कार्कीको टोलीले घनिष्ठ समन्वय गरेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोहसँगको संलग्नता देखिएपछि २०८० वैशाख २७ गते पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परेका थिए।
उक्त प्रकरणमा संलग्न आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का पुत्र प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया बेचन झा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।
यसैगरी, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पनि हाल कारागारमा छन्। चर्चित शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस