मुलुकको पहिलो आधुनिक एवं व्यवस्थित यातायात सुरुङमार्गका रूपमा रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको आज औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटनपश्चात् निर्माण पक्षले सुरुङमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग तत्कालै सबै वर्गका सवारीसाधनका लागि खुला गरिने छैन। सुरुआती चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारी र अन्य अत्यावश्यक सेवाका गाडीलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिइनेछ।

करिब तीन महिनासम्म 'ट्रायल ओपनिङ' (परीक्षणकाल) सञ्चालन गरी सुरक्षा अवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मात्र अन्य सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा प्रवेश अनुमति दिइने आयोजनाले जनाएको छ। परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क लिइने छैन।

सुरुङमार्गमा पैदलयात्री, मोटरसाइकल, स्कुटर र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यसका साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यास जस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री बोकेका सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

२५ अर्बको लागत र निर्माण इतिहास
सुरुङमार्गको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने मुख्य सुरुङको 'ब्रेकथ्रु' अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को कार्यकालमा भएको थियो। निर्माण सुरु भएको करिब ८० महिनापछि अहिले यो आयोजना औपचारिक रूपमा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको हो।

काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलामा टुङ्गिने यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गाको सास्तीपूर्ण जाम, उकालो र घुमाउरो बाटो छल्न सकिनेछ। यसबाट यात्रुको यात्रा समय करिब एक घण्टा बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको लगानी गरी आयोजनामा कुल २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये निर्माणमा करिब १७ अर्ब, मूल्यवृद्धि र विनिमय दर परिवर्तनबाट थप २ अर्ब र ४८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ महामारी र प्राविधिक जटिलताका कारण आयोजना सम्पन्न हुन थप समय लागेको हो।

परीक्षण काल सकिएपछि नियमित सञ्चालनका क्रममा सवारीको प्रकारअनुसार निश्चित शुल्क लाग्नेछ। 

सडक विभागका अनुसार
कार र भ्यान: काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु. ६५ र बाहिरिँदा रु. ६० लाग्नेछ ।
मिनीबस, ट्रक र टिपर: काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु. ११५ र बाहिरिँदा रु. ८०
बस तथा ठूला ट्रक: काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु. २६० र बाहिरिँदा रु. २००
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सवारीको प्रकारअनुसार रु. ६० देखि रु. ६०० सम्म शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ।