सत्तारुढ दलहरूबीचको तीव्र राजनीतिक किचलो र भागबन्डाको विवादका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले गएराति ढिलो गरी (मध्यरातमा) बसेको प्रदेश सभा बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र योजना र बजेटको सिलिङलाई लिएर बिहानैदेखि विवाद चर्किएको थियो । सोही किचलोका कारण दिनभर संसद बैठक बस्न सकेन र अन्ततः मध्यरातमा मात्रै बजेट भाषण सम्भव भयो । हतार-हतार र दबाबमा बजेट तयार पारिएका कारण मन्त्री धामीले संसदमा मन्त्रालयगत खर्चको विस्तृत विवरण (अनुसूची) समेत प्रस्तुत गर्न सकेनन्, यसलाई विपक्षी दलहरूले सरकारको अपारदर्शिता र लाचारीको पराकाष्ठा भनेका छन् ।

तलब भत्तामा १० प्रतिशत वृद्धि
आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे । उनले संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन भन्दै तलब र भत्तामा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको खर्च व्यहोर्नका लागि संघीय सरकारको अनुदान र चालू आर्थिक वर्षको बचतलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । बजेटको स्रोतको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ - 

राजस्व बाँडफाँट (संघीय सरकार): रु. १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार
चालू आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बचत: रु. ९ अर्ब ६५ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान: रु. ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख
ससर्त अनुदान: रु. ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख
आन्तरिक राजस्व परिचालन: रु. १ अर्ब ७२ करोड
विशेष अनुदान: रु. ५२ करोड ७६ लाख
समपूरक अनुदान: रु. ३८ करोड ८० लाख
संघीय रोयल्टी बाँडफाँट: रु. ७ करोड

मन्त्रालयगत विवरण नै नराखी, अध्याँरो कोठामा भागबन्डा मिलाएर मध्यरातमा बजेट ल्याइएको भन्दै संसदभित्र र बाहिर सरकारको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । विनियोजन विधेयकका पानाहरू समेत पूर्ण नभई आएको बजेटले सुदूरपश्चिमको विकास भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । मन्त्रालयगत विवरण नआएका कारण बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।