नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म प्रतिक्षित सगरमाथा संवाद गर्दैछ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै गर्ने भनेर सुरु गरेको कार्यक्रम हो । कोभिड–१९ का कारण उक्त समयमा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुपरेको थियो । 

नेपालको इतिहासमा हालसम्म धेरै प्रकारका ठूला कार्यक्रम भएका छन् । तर यसपटक सगरमाथा संवाद भने अलि छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने आशयले गर्न लागिएको छ । नेपाल पर्वतीयमुलुक भएको र धार्मिक तथा प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न मुलुक हो । यी लगायत विषयमा नेपालको पहिचान विश्वभरी फैलिएको छ । जलवायुका क्षेत्रमा हामीले जे जति धेरै कामहरु गरियो, ती राम्रा कामहरुलाई जुन दायरामा उजागर गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । त्यसमा कहीँ कतै कमिकमजोरी हुनसक्छ । यो कुराको हामीलाई अनुभूति भएको छ । 

अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हामी बढी जोखिममा रहेको कुरा सबैले भोगेको यथार्थ नै हो । नेपाल सगरमाथाको देश, वुद्ध जन्मेको देश, पवित्र र धार्मिकस्थल भएको देश हो । नेपालले आफ्नो इतिहासमा कहीँकतै आफ्नो स्वभिमान गुमाएको छैन् । यी कुराहरु हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई भन्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा पनि हो । मुख्यगरी राजनीतिक अस्थिरता र त्यसपछिको शान्ति र स्थायित्वसँगै नेपाल स्थिरतातर्फ जाँदैछ भन्ने सन्देश दिनु मुख्य कुरा हो भनी यो संवाद गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

यसमा सबै विषयगत क्षेत्रका राजनेता, अध्येयता र अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र र नीति निर्मातालगायत सबै तह र तप्काका मानिसहरुलाई एक ठाउँमा बोलाएर जलवायुका विषयवस्तु बारेमा छलफल हुनेछ । यसले समाजको बुझाइलाई फराकिलो बनाउँदै आउँदा दिनबाट त्यसको भविष्य निर्माण गर्नको लागि सबैलाई सजिलो होस् भनेर यसलाई बहुआयामिक फोरमको रुपमा विकास गर्न खोजिएको हो । 

अहिलेको नीति अनुसार दुई/दुई वर्षमा आयोजना गर्ने भनिएको छ । यसपटक हुन लागेको पहिलो संस्करण भने ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा बढी जोड दिनेछ, विचार विर्मश हुनेछ । 

समुदायमा पनि सबैभन्दा चर्चाको विषय भएको, हामी संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लोतटीय क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिनेछ ।

जलवायुका सम्बन्धमा हामीले गर्नसक्ने कति हो, हामीले गर्न नसक्ने क्षेत्र कुन–कुन हो भनेर पहिचान गरिनेछ । मुख्यगरी संवादका चारवटा उद्देश्य रहेका छन् । एउटा भनेको जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरहरुको विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने हो । त्यो भनेको के हो भने हिमालहरु जति भिराला छन्, त्यति नै जलवायुको उच्च जोखिममा छन् । किनभने भिरालो जमिनमा भएका हिमतालहरु हिउँ पग्लिदा फ्ट्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषय पनि हो ।

भिराला हिमालहरुमा हिँउ छिटो पग्लियो भने बाढीपहिरो र डुबानको समस्या बढी हुन्छ र त्यसमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको जोखिम यसरी अगाडि आएको छ कि जुन जोखिमसँग जुध्नको लागि राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र साधन लगाउँदा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा अथवा उनीहरुको समृद्धिमा लगाउनुपर्ने बजेट पनि जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्नको निम्ति लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले हामी समृद्ध हुन सकिरहेका छैनौँ । 

विकासमा लगाउनुपर्ने बजेट, नयाँ नयाँ ‘इनोभेसन’मा सोच्नुपर्ने समय विपद र उद्धारमा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसका साथै जलवायुका असरसँग जुध्नसक्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल हुनेछ ।

यसका साथै जलवायु परिवर्तनबारे समाजका सबै तह र तप्कामा साझा धारणा बनाउन पनि यो संवाद फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौं । सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी, आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाजमा साझा धारणा बनाउनु आवशयक छ । दोस्रो विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको पैरवी हो । अथवा जलवायु न्याय हो । जलवायु न्यायका बारेमा आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्नु पनि संवादको अर्को उद्देश्य हो । हामी अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत र साधन संरक्षण गर्नमा केन्द्रित छौँ । यसका बाबजुद एकातिर प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्रर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनौँ, अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका छौँ । अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर अति संवेदनशील अथवा उच्च जोखिममा रहेका देश र जनतामा नेपाल पर्दछ । 

हामीले प्रकृति संरक्षण गर्न ठूलो योगदान गर्‍यौँ । तर जलवायु परिवर्तन हुनमा हाम्रो योगदान नगण्य छ । हामीले न अरुले गरेको जोखिमबाट उचित क्षतिपूर्ति पायौँ, न हामीले संरक्षण गरेका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ पायौँ । यो कुरा सगरमाथा संवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस हुनेछ ।

नेपालले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र ओगटेको छ, २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र छ । त्यसमा बाघ, भालु जस्ता वन्यजन्तुका साथै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरिएको छ । खासगरेर जैविक स्रोतको संरक्षण गरेर हिँउबाट सिर्जित भएका हाम्रा नदीनालाहरु जस्तै पृथ्वीको तापक्रमलाई न्यून राख्नका लागि नेपालको भूमिका छ । प्राकृतिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनको लागि नेपालले जुन भूमिका खेलेको छ, समग्रमा त्यसको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन् । नेपालले संरक्षण गरिरहेको प्राकृतिक स्रोत/साधनबारे खासै बह्स पनि भएको छैन । त्यसको भुक्तानीको अवस्थाको बारेमा पनि सोचिएको छैन । त्यसो भएकाले हामीले अहिले ‘इकोसिष्टम’ सेवालाई सम्मान गर, त्यो भन्दा भढी भुक्तानी पनि गर, भनेर भनेका छौँ । हामीले एकातिर जलवायु परिर्तनले पारेको जोखिमको न्याय माग्न खोजिरहेका छौँ ।     

अर्कोतिर हामीले योगदानको पनि मूल्याङ्कन गर भन्न खोजिरहेका छौँ । वन, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न जुन भूमिका र लगानी नेपालले गरेको छ, लगानी गरेवापत हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनौँ । हामीले संरक्षण गरेको हावा संसारका मानिसहरुले उपभोग गरेका छन् । हामीले संरक्षण गरेको सफा पानी तल्लोतटीय क्षेत्रका देश र समुदायले खानेपानी, कृषिमा, सिँचाइमा र जलविद्युत्मा अथवा अन्य उपयोगमा पर्याप्त मात्रामा उपयोग गरेका छन् । त्यसको पनि हामीले लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ । अब हामीले आउँदा दिनहरुमा दुईवटै भनाइलाई सन्तुलनमा मिलाएर लैजानुपर्छ । 

क्षतिपूर्तिबाफत जलवायु वित्त आयो भने भोलि नेपालको जलवायुको लागि अनुकूलन क्षमता पनि बढ्छ । आर्थिक उपार्जन भयो भने विकास र समृद्धिको बाटाहरु पनि खुल्छन् भनेर हामीले त्यो पाटोमा छलफल गर्न खोजेका छौँ ।

तेस्रो उद्देश्य भनेको, जलवायु परिर्वतन विश्वव्यापी एजेण्डा भएको र त्यसको प्रभाव बहुआयामिक भएकाले नेपाल एक्लैले कही गर्न सक्दैन । यसमा हामी सबैसँग मिलेर जलवायु परिर्तनसँग जुध्नसक्ने क्षमता बनाउनु पनि सगरमाथा संवादको उद्देश्य हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सधैँ मिलेर काम गर्न चाहन्छ । त्यसकारण यो सगरमाथा संवादको प्रतिफल निकाल्न खोजिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले यो कुरा जोड्न खोजिरहेका छौँ । 

चौँथो उद्देश्य भनेको नेपाल सगरमाथाको देश हो । धेरै हिमालहरु भएको देश हो । हामी जलवायु परिर्तनको उच्च जोखिमका रहेका हुनाले यो एजेण्डालाई भोलि जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिमा मुख्य एजेण्डाका रुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । हिजोसम्म हाम्रो आवाज व्यक्तिगत मात्रै थियो । तर यो पटक हामीले छलफल नै गरेर नेपालले नेतृत्व गर्‍यो भने भोलिका दिनमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो भन्ने हन्छ । त्यसकारण हामीले जलवायु परिवर्तनको सवाललाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न पाउनुपर्छ भनेर सबैलाई बुझ्न, बुझाउन, छलफल गर्न सगरमाथा संवादले एउटा आयात थप्नेछ भन्ने हो । यी चार वटा अपेक्षा वा उद्देश्यहरु हुन् ।     
    
सगरमाथा संवादको हालसम्मको तयारी     
सगरमाथा संवादको सुरुमा उद्घाटन सत्र हुनेछ । त्यसमा नेपालले निमन्त्रणा गरेका विभिन्न देशका राजनीतिक तहका उच्च व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । यसका साथै विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्री, वनमन्त्री र अन्य विशिष्ट महानुभावलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । सम्बन्धित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो राष्ट्रको धारणा राख्नुहुनेछ । 

त्यसलाई हामीले उच्चस्तरीय सत्र भनेका छौँ । नेपालको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ज्यूले नै नेतृत्व गर्नुहुनेछ । त्यसपछि हामीले विभिन्न पाँच वटा विषयगत क्षेत्रमा १२ वटा समूहगत छलफल राखेका छौँ । त्यसमध्ये पहिलो विषय भनेको ‘वियोङ माउण्टेन्स लिङ्किङ माउण्टेन टु ओसियन’ भनिएको छ । यसमा हिमालदेखि समुद्रसम्मको सम्बन्धलाई अगाडि पढाउने भन्ने हो । हिमालको मात्रै कुरा गरियो भने सीमित हुन्छ । हामीले माथिल्लो समुदायलाई सहयोग गरेनौँ भने स्वच्छ पानी पाइँदैन भन्ने बुझाउन अपरिहार्य छ ।     
।

अर्को समूहगत सत्रमा ‘कम्युनिटी लेड इनिसियटिभ इन कलाइमेट एक्सन’ विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसको लागि हामी कहाँ सामुदायिक वन उदाहरण छ । समुदायले जलवायु अुनकुलनमा खेलेका भूमिकाको असल अभ्यासलाई विश्व समुदायको बीचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने हो । नेपालले गरेका असल अभ्यास जुन समुदायबाट सिर्जित छन् । 

ती कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका त्यस्तै प्रकृतिका काम छन् भने नेपालले पनि सिक्ने हो । अर्को सत्रमा ‘ग्रिन इकोनोमी’मा छलफल हुनेछ । त्यसैगरी जलस्रोतको विषयलाई पनि समेटिएको छ । जलस्रोतमा जलविद्युत्लाई प्रमुख पूर्वाधारको रुपमा हामीले लिएका छौँ । त्योसँग जोडिएको खानेपानी, सिँचाइ, भूमिगत तहमा भएका पानी र त्यसले जलवायु अनुकूलनमा खेलेका भूमिकालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्को भनेको, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन हो । प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई नेपालको आर्थिको उपार्जनको क्षेत्रको रुपमा लिइएको छ ।

अर्को समूहगत विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको हानी नोक्सानीको विषय हो । सकेसम्म हानी नोक्सानी हुनै नदिने, भयो भने पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने । हरेक प्रयास गर्दा पनि हानी नोक्सानी भयो भने पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्बोधन गर्ने हिसावले छलफल गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अर्को विषय भनेको प्राकृतिक विपद्मा कुन क्षेत्र कति संवेदनशील छ, कुन क्षेत्र संवेदनशील छैन भन्ने आधारमा सचेत गर्ने कुरा हो ।

त्यो सूचनाको आधारमा जीविकोपार्जन, खेती प्रणाली, उद्योग व्यवसाय, हरेक मानिसले गर्ने निर्णयहरु जलवायु सूचनाको आधारमा जाने प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी जलवायु अनुकुलित हुँदै जान्छौँ ।हरेक विषयअनुसार विज्ञहरुको छनोट गरिएको छ । अर्को हामीले छलफल गर्न खोजेको भनेको ‘सिटिजन कम्युनिटी’ हो । जुन दिगो विकास लक्ष्यको ११ नम्बरको लक्ष्यमा केन्द्रित छ । अहिले हाम्रो गाउँमा मान्छेहरु बस्न छोडेका छन् । बसाइसराइ तीब्र बन्दै गएको छ । शहरलाई हामीले सही ढङ्गबाट योजना बनाउन सकेका छैनौँ । आज न गाउँ गाउँ जस्ता रहे, न शहर शहर जस्तो रह्यो । त्यसो हुँदा गाउँलाई गाउँ जस्तो र शहरलाई शहर जस्तो बनाउने हो भने ‘सिटिजन कम्युनिटि’को योजना बनाउनुपर्‍यो । भोलि आफ्नो थातथलोमा फर्किर जाने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । त्यो जलवायु अनुकूलित हुनुपर्‍यो ।

अर्को महत्वपूर्ण छलफल भनेको ‘इनकुलुसिभ फ्युचर जेण्डर एण्ड इक्वीटी’ हो । जलवायु परिवर्तनबाट मुख्यगरी बालबालिका जति पीडित छ, त्यति पीडित युवा नहुन सक्छन । तर हाम्रो देशको युवाहरु पनि धेरै पीडित छन । बालबालिका, युवा, महिला, वृद्ध नागरिक र सबै उमेर समूहका नागरिकलाई समेटेर जानुपर्छ । अर्को विज्ञान र प्रविधिको विषय छ । हामीसँग परम्परागत सीप प्रर्याप्त छ । त्यसलाई आधाुनिक बनाउन सकेनौँ । परम्परागत ज्ञानलाई नवीनतम् साँचका साथ आधुनिक बनाउने उपायको खोजी नगर्ने हो भने विदेशी प्रविधिमा हाम्रो लगानी धेरै ठूलो मात्रामा हुन्छ र पूँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्‍यो । 

अर्काको प्रविधि उच्च तहको छ भने त्यसलाई पनि प्रवर्द्धन गरेर जानुपर्छ । प्रविधिका कारण सहजता ल्याउने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । कार्यदक्षता र कार्य कुशलता प्रविधिको साथ लिएर मात्रै अगाडि बढ्छ । त्यो कुरा जलवायु अनुकूलनसँग जुध्नसक्ने क्षमता भनेको आधुनिक प्रविधिको साथ र सङ्गत नगरिकन जान सकिँदैन ।

अर्को पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासको लागि हामीले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पानीको सुरक्षा र समग्रमा हिमालको सुरक्षाको खोजी गर्ने गरी छलफल हुनेछ । समग्रमा पर्वतीय भनेको सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । हिमाल सबैभन्दा प्राकृतिक र पवित्र स्थान हुन् । यी स्थानलाई संरक्षण गर्न सकियो भने मानिसको मानवता जोगिन्छ । यी सबै चीजलाई जोगाउन सकिएन भने मानवता पनि जोगिँदैन । यसलाई ‘फ्युचर हिउमानिटी’ भनेर जोड्न खोजिएको छ । चौँथो र पाँचौँ सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारी भनेर जोड्न खोजेका छौँ । हाम्रो सम्मेलनमा जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि आउनुहुन्छ । उहाँहरु सबैको धारणा लिने काम हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थानीय समुदायदेखि राज्यको समग्रमा समाजका सबै संरचनाको क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गोलमेच छलफल हुनेछ । यी सबै छलफल भइसकेपछि सगरमाथा संवाद घोषणापत्र जारी गरिनेछ । जुन घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम र्गा मार्गनिर्देश गर्नेछ । 

घोषणापत्रले विदेशी निकायलाई पनि जलवायुसम्बन्धी नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी हुनेछ । संवादको निचोडलाई आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्न पनि सजिलो हुनेछ । यी कार्यक्रमबाहेक हामीले केही कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ । विभिन्न एक सयभन्दा बढी विदेशी समुदाय र निकायले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसमा उच्च तहको राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्वदेखि विभिन्न विज्ञहरु, नीति निर्माताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरु पर्नुहुन्छ । समग्रमा ५० देशसम्मको सहभागिता हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

 

 (डा.महेश्वर ढकाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्यसचिव हुन्)