अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसामार्फत विदेशी कर्मचारी भित्र्याउने रोजगारदाता कम्पनीबाट १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले बाटो खुला गरेको छ।

एच–१बी भिसासम्बन्धी उक्त नियमविरुद्ध अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाउँदै डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया (डीसी) स्थित संघीय जिल्ला अदालतले ट्रम्प सरकारको पक्षमा निर्णय दिएको हो। अदालतको फैसलासँगै अब रोजगारदाता कम्पनीले एच–१बी भिसामा कर्मचारी ल्याउँदा अमेरिकी सरकारलाई १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन हुन सक्ने भएको छ।

ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा उक्त नियम घोषणा गर्दा सुरुमा एच–१बी भिसा लिने सबै विदेशी कामदारमा शुल्क लाग्ने बताइएको थियो। तर अक्टोबरमा सरकारले स्पष्टिकरण जारी गर्दै अमेरिका बाहिर बसोबास गरिरहेका विदेशी कामदारका हकमा मात्र सो शुल्क लाग्ने जनाएको थियो। यसअनुसार अन्य भिसामा पहिल्यै अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूका हकमा भने उक्त शुल्क लागू नहुनेछ।

चेम्बर अफ कमर्सले यो नियम लागू भएमा दक्ष विदेशी कामदार ल्याउन अत्यधिक महँगो हुने भन्दै ट्रम्प सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतको पछिल्लो फैसलाले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।

सरकारको यो स्पष्टिकरणपछि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई विशेष राहत मिलेको बताइएको छ। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले प्रायः अमेरिकामै अध्ययन गरिरहेका वा अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई एच–१बी भिसाका लागि सिफारिस गर्ने गर्छन्।

द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार सन् २०२४ मा जारी भएका १ लाख ४१ हजार नयाँ एच–१बी भिसामध्ये करिब ५४ प्रतिशत अर्कै किसिमका भिसामा पहिल्यै अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई दिइएको थियो।

यसैबीच, ट्रम्प सरकारले मंगलबार मात्रै एच–१बी भिसा वितरण प्रक्रियामा नयाँ नियम पनि ल्याएको छ। अब चिठा प्रणालीमार्फत भिसा दिँदा सबै योग्य आवेदकलाई समान अवसर नदिइने र सबैभन्दा बढी तलब पाउने योग्य कामदारलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने सबै आवेदकलाई चिठामा समान अवसर दिइन्थ्यो। तर अब उच्च तलब पाउने दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गरिएको ब्लुमबर्गले जनाएको छ।