अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनावले फेरी भयानक युद्धको रूप लिएको छ। अमेरिकी सेनाले इरानका रणनीतिक सैन्य ठेगानाहरूलाई लक्षित गर्दै लगातार तेस्रो रात पनि शक्तिशाली हवाई आक्रमण जारी राखेको छ। 

अमेरिकी केन्द्रीय कमान्ड (सेन्ट्रकम) का अनुसार विश्व ऊर्जा आपूर्तिको लाइफलाइन मानिएको 'हर्मुज जलमार्ग' मा व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र इरानी सैन्य क्षमता ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले यो कारबाही गरिएको हो।

अलजजिराका अनुसार अमेरिकी बमबारीबाट इरानका किश, जाम, कस्म टापुका साथै बुसेहर र बन्दर अब्बास क्षेत्रका सैन्य बङ्कर, तटीय सुरक्षा चौकी र एन्टी-शिप प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। इरानले पनि यसको कडा प्रतिकार गर्दै कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र खाडीमा रहेका अमेरिकी युद्धपोतहरूमाथि मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरेको छ। यसैबीच, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले जलसन्धिमा इरानी मिसाइल लागेर आफ्नो एउटा तेल ट्याङ्कर क्षतिग्रस्त भएको र एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानभित्रै रहेको अभेद्य मानिने ‘पिकएक्स माउन्टेन’ भूमिगत आणविक केन्द्रलाई समेत निसाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएपछि युद्ध थप घातक मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहहरूमा पुनः ‘नौसैनिक नाकाबन्दी’ लगाउने र अमेरिका हर्मुज मार्गको ‘अभिभावक’ बन्ने घोषणा गरेका छन्।

यति मात्र नभई, ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल 'ट्रुथ सोसल' मार्फत एक विवादास्पद घोषणा गर्दै स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर गुड्ने सबै कार्गो र मालसामान ढुवानीमा २० प्रतिशत शुल्क (सुरक्षा कर) असुल्ने बताएका छन्। ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले इरानको आक्रामक क्षमता नष्ट गरेरै छाड्ने दाबी गरे पनि शान्ति सम्झौताको ढोका अझै खुला रहेको उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ।

ट्रम्पको यो कदमपछि इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले कडा प्रतिक्रिया दिँदै हर्मुज जलसन्धिको वास्तविक संरक्षक इरान मात्रै भएको र अमेरिकालाई कुनै पनि हालतमा हस्तक्षेप गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पको कर नीतिको व्यङ्ग्य गर्दै अराघचीले भने, "२० प्रतिशत शुल्क अत्यधिक हो, हामी न्यायोचित रहनेछौँ।"

अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आईएमओ) ले ट्रम्पको घोषणाको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ। आईएमओले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएर आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट एकतर्फी रूपमा अनिवार्य शुल्क उठाउने अमेरिकाको कुनै कानुनी अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

विश्वको करिब २५ प्रतिशत कच्चा तेल र २० प्रतिशत एलपीजी ढुवानी हुने होर्मुज जलसन्धिमा दुई शक्ति राष्ट्रको यो टक्करले विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र सेयर बजारमा ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ।