असोज १६ मा गण्डकी विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डाका कारण रोकिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा योग्यता र इमान्दारीभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको छ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) समूहले आफ्नो नजिकको उम्मेदवारलाई उपकुलपति बनाउन दबाब दिइरहेको अखिल (क्रान्तिकारी)ले जनाएको छ। तर अधिकारीले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारले हालको कानुनी मापदण्ड पीएचडी उपाधि र कम्तीमा आठ वर्षको शैक्षिक अनुभव पूरा नगरेको स्रोतले जनाएका छन्।

यो मापदण्ड हटाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस दुवैले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सो योजनाले विद्यार्थी र युवाबीच व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको छ। उनीहरूले यसलाई "Gen Z क्रान्तिको आत्मामाथिको धोका" भनेर आलोचना गरेका छन्।

राजनीतिक विवादकै कारण डिसेम्बरमा निर्धारित विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह पनि अनिश्चित बनेको छ। के नेपालमा फेरि पनि योग्यता होइन, राजनीतिक मिलनसारिता नै प्रमुख मापदण्ड बन्ने हो? भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्