न्याय सम्पादनमा प्रविधिको छलाङ: विदेशबाटै भिडियो कन्फरेन्समा बयान लिइने, धरौटी दूतावासको खातामा बुझाउन सकिने
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रविधिको विकास र न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई विशेष जोड दिएको छ।
काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका प्रतिवादीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फरेन्सबाट बयान दिन पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत बयान लिने बाटो खुला गरिदिएको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी रहेकी सभ्यता केसी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका बेला विशेष अदालतले उनलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। तर, तत्काल नेपाल आउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फरेन्सबाट बयानको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।
यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले बहुमतको निर्णयबाट भिडियो कन्फरेन्स रोक्ने आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतले २०८२ साउन २३ गते विदेशमा रहेका व्यक्तिको बयान भिडियो कन्फरेन्सबाट गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र बयानपछिको थुनछेक, धरौटी वा जमानत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा जटिलता आउने भन्दै केसीको माग अस्वीकार गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध केसी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
विशेष अदालतमा तत्कालीन समयमा अध्यक्ष न्यायाधीश कुँवरले भने फरक राय राख्दै प्रतिवादीलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (५) र (६) तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी 'अदालतमा श्रव्य-दृश्यमार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८' ले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत बयान गराउने बाटो खुला गरेको व्याख्या गरेका थिए। सर्वोच्चले सोही अल्पमतको रायलाई सदर गर्दै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रविधिको विकास र न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई विशेष जोड दिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान लिन सकिने र त्यसलाई विद्युतीय अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी विधिशास्त्री रोस्को पाउन्डको भनाइ “कानुन स्थिर हुनुपर्छ तर यो जड हुनुहुँदैन” भन्ने सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले समाज र प्रविधिको गतिअनुसार कानुनको प्रगतिशील व्याख्या हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। विदेशमा रहेका प्रतिवादीको हकमा सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासलाई 'सम्पर्क विन्दु' (Contact Point) मानेर त्यहाँको रोहबरमा बयान गराउन सकिने फैसलामा उल्लेख छ।
साथै, अदालतले भिडियो कन्फरेन्स गर्दा डाटा सुरक्षा, गोपनीयता र आधिकारिकताका लागि सुरक्षित लिङ्क प्रयोग गर्न र बयानको रेकर्ड 'इन्क्रिप्टेड' रूपमा भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको छ। बयानपछि यदि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, दूतावासको खातामा रकम जम्मा गर्ने, कानुनी वारिसमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा आवश्यक परे 'डिप्लोम्याटिक च्यानल' बाट नेपाल फर्काउने व्यावहारिक मार्ग समेत अदालतले सुझाएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी भई विदेशमा रहेका हजारौँ नेपालीहरूलाई स्वदेश नफर्कीकनै कानुनी प्रक्रियामा सामेल हुने मार्गप्रशस्त भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई न्याय सम्पादनको अभिन्न अङ्ग बनाउँदा समय र स्रोतको ठूलो बचत हुने ठहर अदालतको छ। यो फैसला कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउन आदेश दिइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस