महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सहकारी ठगीमा आरोप लागेका व्यक्तिहरूले ठगी गरेको रकम फिर्ता गरेमा उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्देशन जारी गरेका छन्। काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उनले ठगी रकम फिर्ता गरिसकेका व्यक्ति र पीडितबीच मिलापत्र गराई अदालतमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको बताए।

महान्यायाधिवक्ताका अनुसार, सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा पहिलेदेखि चल्दै आएका मुद्दाहरू अब मिलापत्र गराउन सकिनेछ। बडालले बैंकिङ कसुरका चेक अनादर मुद्दामा यसअघि मिलापत्रको प्रावधान खुलेको भए पनि, सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी र ऋण प्रवाहजस्ता मुद्दाहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा समावेश गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार, नेपालमा फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने प्रचलन नयाँ हो। २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत मिलापत्रको प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो, जुन समयक्रमसँगै बैंकिङ कसुरमा पनि विस्तार भएको थियो। बडालले यो प्रावधानले पीडितहरूलाई छिटो राहत पुर्याउन मद्दत गर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘कानूनी व्यक्ति’ अर्थात् संस्थाहरूलाई पनि मिलापत्र प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै सहकारीहरू लगायतका संस्थाहरूको ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि मिलापत्रमा परिनत गर्न सकिने बडालले बताए।

अपराधसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा र विश्वासघातका कतिपय मुद्दाहरूलाई पनि अवस्था हेरी मिलापत्र गर्ने बाटो खुला गरिएको छ। बडालले संसदले दिएको सुझावअनुसार पीडितलाई छिटो राहत दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै यो प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

#sahakari 

यो पनि पढ्नुहोस

८१४ कैदीहरूलाई छुट्ने बाटो खुल्यो । १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस