राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाँचवटा आधार प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्।

दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भई प्रमाणिकरणका लागि २०७८ असार ३१ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार फिर्ता पठाएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका पाँच आधार:

१. संवैधानिक व्यवस्था र उद्देश्यको संरक्षण

नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद् गठनको व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही धाराको उपधारा (४) ले परिषद्को कार्यविधि संघीय कानूनद्वारा निर्धारण हुने उल्लेख गरेको छ । यो विधेयक ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको भए पनि प्रधान न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सन्दर्भमा संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मापदण्डसँग मेल नखाने देखिएको छ ।

२. विधेयकले संवैधानिक मर्मविपरीत असर पुर्‍याउने आशंका

मौजुदा ऐन र प्रस्तावित संशोधन विधेयकको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा संविधानको धारा २८४ को भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत देखिन्छ । यसले संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई सिमित पार्ने र कार्यपालिकाको मनपरी प्रवृत्तिलाई बढावा दिन सक्ने खतरा देखिएको छ ।

३. संवैधानिक परिषद्का निर्णयप्रति जनविश्वास कायम रहनु पर्ने

संवैधानिक परिषद्ले लिने निर्णय सर्वसाधारणको चासो र सरोकारको विषय हुने भएकाले परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियाप्रति जनविश्वास सुदृढ हुन आवश्यक छ । परिषद्का सदस्यहरू कुनै समयमा अनुपस्थित हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बनाइने कानुनले अन्योल वा जटिलता सिर्जना नगरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

४. निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको सुनिश्चितता आवश्यक

परिषद्का निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा हुन नसकेमा कम्तीमा सदस्यहरूको स्पष्ट बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तर, संशोधन विधेयकमा अध्यक्ष र त्यतिबेला उपस्थित सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थिति मात्रै पर्याप्त हुने भनिएको छ, जुन अल्पमतको निर्णयलाई वैधता दिने खतरामा परिणत हुन सक्छ । यसले निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता कमजोर बनाउने भएकाले पुनर्विचार आवश्यक ठहरिएको छ ।

५. संवैधानिक शासनभन्दा व्यवहारिक सुविधा प्राथमिक बन्नु अस्वीकार्य

संविधान र कानुनी शासनको मर्मभन्दा व्यवहारिक सुविधा र शासकीय सहजतालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएमा त्यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानको सम्मान घटाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा संसदले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।