भारतको लोकसभामा प्रस्तुत १३१औँ संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन नसक्दा शुक्रबार असफल भएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारका लागि यो संसद्मा दुर्लभ हारका रूपमा लिइएको छ।

मतदानमा २९८ सांसदले विधेयकको पक्षमा र २३० सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए। तर संविधान संशोधनका लागि आवश्यक न्यूनतम ३५२ मत नपुग्दा प्रस्ताव पारित हुन सकेन। यससँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना अधुरो बनेको छ।

सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकको मुख्य उद्देश्य लोकसभा र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना (डिलिमिटेसन) गर्दै सिट संख्या ५४३ बाट करिब ८५० पुर्‍याउनु थियो। सरकारका अनुसार सन् १९७१ पछिको जनसंख्या परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न यस्तो विस्तार आवश्यक थियो।

तर, विपक्षी दलहरूले विधेयकको स्वरूपमाथि कडा आपत्ति जनाएका छन्। राहुल गान्धीले यसलाई “महिलाको नाममा संविधान कमजोर बनाउने प्रयास” भन्दै आलोचना गरेका छन्। महिला आरक्षणलाई डिलिमिटेसन र सिट विस्तारसँग जोड्नु संवैधानिक सन्तुलन माथिको हस्तक्षेप गर्नु हो भन्दै विपक्षीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

संसद्मा भएको बहसका क्रममा अमित शाहले भने विपक्षी दलमाथि महिला अधिकारको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले यस्तो कदमका लागि विपक्षीले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच प्रियंका गान्धीले विधेयक असफल हुनु लोकतन्त्रको जित भएको दाबी गरेकी छन्। उनले विपक्षी एकताले सरकारको “षड्यन्त्र” पराजित गरेको बताउँदै संघीय संरचना जोगिएको टिप्पणी गरिन्।

विशेषगरी दक्षिण भारतका राज्यहरूमा भने डिलिमिटेसनको विषयले चिन्ता बढाएको छ। एम. के. स्टालिनले सिट पुनर्वितरणले उत्तर भारतको राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र दक्षिणको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै विधेयक अघि सार्नुको पछाडि रणनीतिक उद्देश्य लुकेको हुनसक्छ। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विपक्षीलाई “महिला विरोधी” देखाउने प्रयास भएको आरोप पनि उठेको छ।