सरकारले स्वास्थ्य बीमाको म्याद समयमै नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीलाई चारगुनासम्म रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ अनुसार म्याद छुटाउने सेवाग्राहीले अब सुलभ सेवाको साटो आर्थिक बोझ बेहाेर्नुपर्ने भएको हो ।
स्वीकृत संशोधित अनुसूचीअनुसार म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा ३ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रिमियम रकमसँगै थप ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तै ६ महिनाभित्र नवीकरण गर्दा ४ हजार ५५०, एक वर्षभित्र ५ हजार २५०, दुई वर्षभित्र १० हजार ५००, तीन वर्षसम्म १४ हजार र तीन वर्षभन्दा बढी भएपछि १७ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डले यो कार्यविधि असार २४ गते स्वीकृत गरिसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार धेरै सेवाग्राही बिरामी परेपछि मात्रै बीमा नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले नवीकरणमा निरन्तरता ल्याउन नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो । मल्लले भने, ‘यो कारबाही होइन, निरन्तरताको प्रोत्साहन हो।’
तर, पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी यो नीतिले नागरिकलाई बीमाबाट निरुत्साहित बनाउने तर्क गर्छन् । ‘सहज नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै आर्थिक भार थोपार्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘यसले बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बनाउँछ ।’
पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रमेश पोखरेलले सेवा गुणस्तरमा सुधारबिना जरिबाना लगाउनु गलत भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति सबै सीमित छन् । ‘अस्पतालको सेवा नै कमजोर छ, औषधि पाइँदैन, भुक्तानी ढिला छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जरिबाना त नागरिक झन् तर्सिन्छन्।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार अहिलेको मोडल लोककल्याणकारी अवधारणाविपरीत छ । ‘समान प्रिमियम सबैलाई लागू गर्नु सामाजिक न्यायविपरीत हो,’ उनले भने, ‘क्षमताअनुसार योगदान र आवश्यकता अनुसार उपभोग गरिने मोडलमा जानुपर्छ।’
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस