पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ३३ वर्ष पुरानो ‘धमिजा काण्ड’को न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले “संसद्को प्रस्तावको औचित्य” नसकिने भनी दिएको फैसलाको स्मरण गराउँदै महाभियोगको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरे। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै उनले भने, “संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार संसद्का महासचिव वा सचिवलाई छैन, यो विशुद्ध संसद्को अधिकार हो। संसद्ले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाए वा नबढाए पनि अदालत प्रवेश गर्ने अधिकार रहन्छ।”

महाभियोग विशुद्ध राजनीतिक नभई न्यायिक अधिकारको विषय भएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानमा महाभियोगको प्रस्ताव कुनै निश्चित अधिवेशनमा मात्र सीमित रहने व्यवस्था नभएको तर्क गरेका थिए ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको दाबी गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले भने, “महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्न सक्छ। यदि सार्वभौम संसद्ले यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएन भने यो भविष्यका लागि गलत अभ्यास बन्न सक्छ, त्यसैले यसमा परमादेश जारी हुनुपर्छ।”

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पत्र लेख्दैमा व्यवस्थापिकाको महाभियोग अधिकार निस्प्रयोजन हुन नसक्ने जिकिर गरे। उनले भने, “प्रस्ताव पारित गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने क्षेत्राधिकार केवल जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा मात्र निहित छ। महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेकाले अबको प्रतिनिधिसभाले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, यो संवैधानिक मान्यता र परम्परा पनि हो।”

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले समेत महाभियोगको कारबाही अघि बढाउन संवैधानिक इजलासबाट परमादेशको माग गरे। २०७८ फागुन १ गते भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरणसहित २१ बुँदे आरोप लगाएर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निस्कृय भएको भनी पत्र दिएपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।