गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरबाट गरिएको उद्धारमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले हेलिकप्टर उद्धारमा भएको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र रहेको जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपैयाँको भ्रामक विवरणले विपद् व्यवस्थापनको विषयमा जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ।

रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा आश्रित प्रभावित परिवारका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आगामी छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। साथै, ठूला परिवारका हकमा थप दुई हजार रुपैयाँ समेत प्रदान गरिनेछ।

विगतमा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने वा तीन लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले त्यसमा परिमार्जन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गरिने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’ (नगर योजना) मार्फत पुनर्वास गराउने सरकारको योजना छ।

भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण ठूलो धनमालको क्षति हुनबाट जोगिए पनि केही मानवीय क्षति हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विपद् पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको गहिरो समीक्षा गर्न एक छुट्टै कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।