नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले नेता शेखर कोइराला निकट नेताहरूलाई अन्तर्घातको आरोपमा पार्टीबाट निस्कासनको निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र गहिरो असन्तुष्टि र विवाद उत्पन्न भएको छ।

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ सभापति विष्णुकुमार राई, गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्कालगायत १८ जना नेताहरूमाथि बढीमा एक वर्षको लागि पार्टी सदस्यता खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

यीमध्ये अधिकांश नेता शेखर कोइरालाको निकट मानिन्छन् । कारबाही समितिमा रहेका पाँचमध्ये दुई सदस्य सञ्जय गौतम र राजिव कोइराला शेखर पक्षीय हुन्, उनिहरुले कारबाही निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले "नेता–कार्यकर्तालाई सचेत गराउनेबाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरूप्रति पूर्ण असहमति" जनाउँदै आममाफी दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

संयोजक ढुंगानाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउने नियतले सामाजिक सञ्जाल, अडियो–भिडियो लगायतका माध्यमबाट गरिएको असहयोगका प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन्।

तर, शेखर समूहले यसलाई अनुशासनको नाममा गरिएको गुटगत हस्तक्षेप भनेको छ। अनुशासन कारबाहीपछि नेता कोइरालाले बालुवाटारको सम्पर्क कार्यालयमा बिहीबार बिहान आफ्ना निकट नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए। छलफलमा उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू मीनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, चन्द्र भण्डारी, दिलेन्द्र बडू, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी लगायतको सहभागिता थियो।

छलफलमा कोइरालाले अन्यायको विरुद्ध उभिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने बताएका थिए। उपसभापति गुरूङले भने अनुशासन फाइलबारे शीर्ष नेताबीच ‘अहिलेसम्म अघि नबढाउने’ सहमति भए पनि अनुशासन समितिले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले यसबारे के प्रतिक्रिया जनाएका थिए भन्नेबारे प्रश्न उठेको थियो । जानकारी अनुसार, गगन थापा विदेशमै रहेको र जेठ १७ गते नै उनले शेखरसँग अनुशासनबारे छलफल गरिसकेको कुरा पनि छलफलमा आएको थियो ।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनुशासन कारबाही पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई “गिरोहको स्वार्थमा आधारित” भएको आशंका व्यक्त गरे। अनुशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतमले २,१०० उजुरीहरूमध्ये कतिपयमा सल्लाह गरेर निर्णय गरिएको भए पनि, एक पक्षीय रूपमा कारबाही अघि बढाइएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने, “पार्टीबाटै निकाल्ने कारबाही भनेको अन्तिम उपाय हो, पटक-पटक अनुशासन उल्लंघन गरेपछि मात्र त्यो गर्नुपर्थ्यो। हामी सचेत गराउने पक्षमा थियौँ।”

गौतमले कारबाही प्रक्रिया विधानविपरीत भएको भन्दै उजुरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भएको पनि उल्लेख गरे। “यो कारबाही प्रस्ताव मात्र हो, केन्द्रीय समितिले अनुमोदन नगरेसम्म अन्तिम मानिँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।

शेखर पक्षका नेताहरूले हालको कारबाहीको उद्देश्य कात्तिक १७ मा हुने रूपन्देही–३ उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको तयारी हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।

शेखर समूहले अनुशासन कारबाहीविरुद्ध पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने, पूर्वसहमति सम्झाउने, निर्णय पुनरावलोकनका लागि केन्द्रीय समितिमा लैजाने र आवश्यक परे बृहत् भेला वा विज्ञप्तिबाट प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएको छ ।