काठमाडौं, ३ साउन — नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठकले पार्टी विधानको धारा ६४ संशोधन गर्दै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटक अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन बाटो खुलेको छ, भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि पार्टी नेतृत्वमा प्रवेश गर्न चुनौती थपिएको छ ।

पार्टी विधान संशोधनको निर्णय बहुमतका आधारमा गरिएको हो । यद्यपि सचिवालयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेताहरू उमेरहद र कार्यकाल सिमित राख्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर, ओली समूहको बहुमतले त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत गराउँदै ११औँ महाधिवेशनबाट लागु हुने भनिएको नियम नै खारेज गरिदिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गत असार १४ मा एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गर्दै सदस्यता नवीकरण गरेपछि पार्टीभित्र उनको प्रवेशलाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । नेताहरू ओली र भण्डारी समूहमा बाँडिन थालेका छन्, यद्यपि नेतृत्व संरचनामा अझै ओली पक्ष बलियो देखिन्छ ।

ओली समूहले सचिवालय, पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म बहुमतका माध्यमबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यदि केन्द्रीय कमिटी बैठक (साउन ५) बाट पनि उक्त प्रस्ताव पारित भयो भने भण्डारीलाई नेतृत्व तहमा स्थापित हुन थप कठिन हुने देखिन्छ।

भण्डारी समूहका नेताहरूले भने संशोधन प्रक्रिया र प्रस्तावनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले विधानमा भएका प्रावधानहरू छलकपट शैलीमा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘विधान महाधिवेशनबाट पारित विषयहरू फरक मितिमा फरक रूपमा छापिएका छन्, जुन संस्थागत रुपमा सही होइन,’ थापाले भनेको एक नेताले जानकारी दिए ।

एक भण्डारी निकट पदाधिकारीका अनुसार ओलीको लागि मात्र सहज हुने खालका व्यवस्था हटाइएका छन् भने भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नदिने खालका प्रावधान यथावत् राखिएका छन् । "७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल लागू नगर्ने प्रस्ताव राखियो, जुन ओलीका लागि बाधक थिए, तर महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था भने यथास्थितिमा छोडियो, जसले भण्डारीलाई रोक्न सक्नेछ," ती पदाधिकारीले टिप्पणी गरे।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने सबै संशोधन प्रस्तावहरू विधान प्रक्रियाअनुसार सचिवालय, पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय हुने बताउँदै फरक मत राख्नेलाई वैकल्पिक प्रस्ताव राख्न सकिने स्पष्ट पारे । "तर, तल्लो कमिटीमा पठाउने नपठाउने अधिकार भने केन्द्रीय कमिटीमै निहित हुन्छ," उनले भने ।

यसरी, एमालेमा विधान संशोधनले केवल सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन मात्र होइन, आगामी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनमा गहिरो असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ। सचिवालयको निर्णयले भण्डारीको आकांक्षालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ भने ओली पक्षले आफ्ना रणनीति अनुसार नेतृत्व सुदृढ गर्न चरणबद्ध तयारी गरिरहेको देखिन्छ।