केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा कानुन अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई कानुनको दायरामा ल्याउन वा बन्द गर्न सरकार अनिवार्य रहेको उल्लेख भएको थियो। अब सामाजिक सञ्जाल संचालकहरूले दर्ता वा बन्दको विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ...
